आगामी दुई महिनाभित्र तयार हुने एक प्रतिवेदनले प्रस्तावित जलमार्गको सम्भावना, पानी जहाजको क्षमता, विद्यमान अवरोध र समाधानका विषयमा टुंगो लगाउनेछ दुई महिनाभित्र तयार हुने जलमार्गसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले यी विषय टुंगो लगाउने भएको हो। नेपालको एक टोलीले भारतको ‘इनल्यान्ड वाटर अथोरिटी’ ले कोसीको हनुमानगर र गण्डकको वाल्मीकिी नगरसम्म पानीजहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ।
हाल अध्ययनका लागि एक टोलीले भारतमा अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि गठित प्राविधिक टोलीका प्रमुख, जल तथा शक्ति आयोगका सह–सचिव माधव बेल्बासेका अनुसार भारतीय पक्षले आगामी दुई महिनाभित्र प्रतिवदेन तयार भइसक्ने जानकारी गराएको छ।
सोही प्रतिवेदनले प्रस्तावित जलमार्गको सम्भावना, पानी जहाजको क्षमता र विद्यमान अवरोध र समाधानलगायतका विषयमा टुंगो लगाउने बताइएको छ। प्राविधिकहरूले नारायणी र कोसी नदीमा छ सय टनको जहाज चलाउन सकिएको खण्डमा हल्दियाबाट लोड भएका सामान सिधै नेपालको सीमाभित्र पुर्याउन सकिने सम्भावना औंल्याएका छन्।आगामी नोभेम्बरमा काठमाडौंमा हुने नेपाल र भारतका जलमार्गसम्बन्धी प्रविधिक टोलीको बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको बेल्बासेले कान्तिपुरलाई बताए। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र जलमार्ग सञ्चालनको विषयले निश्चित गति लिने उनको विश्वास छ।प्राविधिक रूपमा कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न सम्भव देखिए पनि कर्णाली नदीको सन्दर्भ फरक छ। टीकापुरदेखि गंगासम्मको खण्डमा ६ सय किलोमिटरभन्दा लामो भएकाले यो नदीमा जलमार्ग सञ्चालन गर्नु आर्थिक हिसाबले अनुकूल नहुने जानकारहरू बताउँछन्। यसका अतिरिक्त एकैपटक तीनवटै नदीमा जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भन्दा पनि एउटा नदीमा सञ्चालन गर्ने र त्यहाँबाट सडकमार्गबाट ढुवानी गर्दा आर्थिक हिसाबले सस्तो पर्ने सुझाव पनि प्राविधिकहरूको छ।
यसका अतिरिक्त नारायणी नदी (गण्डक) खण्डमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न पनि यसमा रहेका सयौं वर्ष पुराना पुलहरूको विकल्पमा नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ। कोसी र नारायणीमा रहेका यस किसिमका पुराना भौतिक संरचना र गहिराइलगायत अप्ठयाराहरूको पहिचान गर्न भारतीय पक्षले फिल्ड सर्भेको प्रस्ताव गरेको छ। जहाजबाटै गरिने सर्भेले जलमार्ग सञ्चालनका लागि विद्यमान अवरोधहरूको पहिचान गर्ने सहसचिव बेल्बासेले बताए।
नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि भारतले निर्माण गरिरहेको जलमार्गसम्बन्धी पूर्वाधारबाट लाभ लिनेबारे गृहकार्य सुरु गरिएको छ। तिनै पूर्वाधारको स्थलगत अध्ययनका लागि बेल्बासेको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्राविधिक टोली वाराणासी र कोलकाता पुगेको थियो।भारतले निर्माण गरिरहेका जलमार्गसम्बन्धी पूर्वाधार र त्यसबाट नेपालले के कसरी अधिकतम लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा टोलीले भारतीय पक्षसँग छलफल गरेको बेल्बासेले बताए। ‘नेपाली टोलीले नेपालको जलमार्गको समभाव्यताका अतिरिक्त भारतले निर्माण गरिरहेका जलमार्गसम्बन्धी पूर्वाधार र त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभका विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले बताए। भारतले १ सय ११ वटा वटा जलमार्ग निर्माण महात्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
नेपालको सीमासम्म विकास गर्ने गरी नारायणी र कोसी जलमार्ग यसैअन्तर्गत राखिएको छ। गंगानदीको कोलकातादेखि वाराणसी खण्डमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि सुरु गरिएको पूर्वाधार निर्माणका काममध्ये केही त अन्तिम चरणमा छन्। जसमध्ये वाराणासीको गंगा नदीको तटमा निर्माण भइरहेको टर्मिनलको काम त अन्तिम चरणमै पुगेको छ। त्यसलाई आगामी नोभेम्बर महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसैगरी साहिबगन्ज टर्मिनल भने मे २०९ मा सञ्चालनमा आउनेछ।उक्त टर्मिनल निर्माण पूरा भएको खण्डमा कोलकाता–वाराणासी जलमार्ग सञ्चालनमा आउनेछ। यदि नेपालले यो मार्ग प्रयोग गर्न पाएको खण्डमा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान कोलकाताबाट सिधै जहाजमा वाराणासी र त्यहाँबाट रेल वा सडक मार्ग हुँदै वीरगन्ज र भैरहवासम्म पुर्याउन सकिनेछ।
निर्माणाधीन कालुघाट र साहिबगन्ज टर्मिनल सम्पन्न भएको खण्डमा नेपाल–भारत जलमार्ग सञ्चालनका लागि बाटो खुल्नेछ। साहिबगन्ज टर्मिनल पूरा भएको खण्डमा गंगा–कोसी जलमार्ग सञ्चालन गर्न सकिनेछ। प्राविधिक टोलीले जलमार्ग विकास आयोजनाअन्तर्गत नै कोलकाताको हल्दियामा पनि यस्तै किसिमको मल्टिमोडल टर्मिनलको समेत अवलोकन गरेको थियो। वार्षिक २१।८ लाख टन कार्गो हयान्डल गर्न सक्ने उक्त टर्मिनल डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
भ्रमणका क्रममा प्राविधिक टोलीले जलमार्गबाट हुन सक्ने द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा भारतीय व्यापारीहरूसँग समेत छलफल गरेको छ। ‘नेपाललाई जलमार्गले जोड्ने विषयमा यहाँका व्यापारीहरू पनि निकै उत्साही र सकारात्मक रहेको पाएँ,’ बेल्बासेले भने। यहाँ भएको सकारात्मक भेट तथा छलफलकै आधारमा आगामी नोभेम्बरमा काठमाडौंमा भारतीय र नेपाली व्यापारीहरूबीच अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको उनले जानकारी दिए।
जलमार्गसम्बन्धी अध्ययन र छलफलले तीव्रता पाइरहे पनि नेपाल–भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिमा जलमार्गसम्बन्धी प्रोटोकललाई समावेश गर्ने काम भने बाँकी नै छ। हाल वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिको समीक्षा चलिरहेको हुँदा यही मौकामा जलमार्गसम्बन्धी प्रोटोकललाई टुंगो लगाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ।
No comments:
Post a Comment