काठमाडौँ — नयाँ शिक्षा ऐनमा मातृभाषा सुनिश्चित गरिएकाले स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुन सक्नुपर्ने अभियन्ताले बताएका छन् । ‘संघीय संसद्ले पारित गरेको शिक्षा ऐनले देश बहुभाषिक भएको प्रमाणित गरेको छ,’ भाषाविद् तथा अभियन्ता अमृत योञ्जन तामाङले भने, ‘यो ऐनमा मातृभाषाबारे नबोलिएको भए हामीलाई सोझै अंग्रेजी वा नेपाली मात्रै पढ भनिन्थ्यो होला तर त्यो टर्यो ।’
मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको ‘संघीय नेपालमा मातृभाषामा शिक्षाका चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै तामाङले भने, ‘विगतमा मातृभाषालाई नेपाली भाषाको सौताका रूपमा लिइयो, अब त्यो स्थिति आउने छैन । नीति स्पष्ट आएको छ तर पनि नियतमा भर पर्न सक्छ ।’ मातृभाषा कार्यान्वयन कर्मचारीको तजबिजीमा भर पर्ने उनको ठम्याइ छ । बालबालिकालाई शिशुदेखि कक्षा ३ सम्म घरमा बोल्ने भाषामा शिक्षा दिनुपर्ने उनले बताए ।
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा ४५ भन्दा बढी रैथाने भाषा छन् । प्रदेश २ मा पाँचवटा, प्रदेश ३ मा २० भन्दा बढी, प्रदेश ४ मा १५ वटा, प्रदेश ५ र ६ मा ६–६ वटा, प्रदेश ७ मा १४ वटा रैथाने भाषा रहेको तामाङले जनाए । ‘सम्बन्धित मातृभाषी समुदायको पुख्र्यौली थलोका आधारमा रैथाने भाषा मानिएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा प्रदेशमा बोलिने भाषालाई अर्को प्रदेशमा दोहोर्याइएको छैन ।’
डेढ दशकदेखि बहुभाषिक विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएकी रेनुका बज्राचार्यले कुनै पनि बालबालिकालाई घरको भाषाका माध्यमबाट शिक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘अंग्रेजी भाषा अति आवश्यक छ भन्दैमा नेपाली भाषा र अन्य मातृभाषालाई वर्जित गरेर अंग्रेजी घोकाउनु बालमस्तिष्कलाई आघात पुर्याउनु हो,’ उनले भनिन् ।अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा २०२८ सालको पुरानै प्रावधान
No comments:
Post a Comment