बलात्कार गरे जन्मकैद

आश्विन ७, २०७५ बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका र बृद्धालाई बलात्कार गर्नेलाई अब जन्मकैदको सजाय हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले पारित गरेको मुलुकी संहिता सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा दश वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरे जन्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को ३ क मा दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरे सोह्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था संशोधन गरिएको हो । विशेषगरी मुलुकी ऐनमा भएको बलात्कार सम्वन्धी प्रावधान र चिकित्सकबाट हुन सक्ने अपराधको विषयमा संशोधन गरिएको छ । नयाँ मुलुकी ऐन अर्थात फौजदारी र अपराध संहिता लागू भएको एक महिनापछि त्यसमा भएका प्राविधिक विषय मिलाउन सो ऐन संशोधन गरिएको हो । कुनै कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्धा हेर्ने अधिकार क्षेत्र, सुनुवाई फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारवाहीका सम्वन्धमा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको भए संहिताको व्यवस्थाले असर नगर्ने विधायन समितिले तयार बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  चिकित्सकको कसुरको अनुसन्धान गर्ने समितिमा मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञ रहने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । यसअघि कुनै चिकित्सकले गरेको कसुरमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने व्यवस्था थियो । अब मेडिकल काउन्सिलले तोकेको विज्ञ चिकित्सक संयोजक रहने, स्वास्थ्य सेवाको कम्तिमा एघारौं तहको अधिकृत, नेपाल प्रहरीको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, उपभोक्ता हक हितको क्षेत्रमा क्रियाशील र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका एक जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सकले कसैको अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गरे, एक अंगको चरिफार गर्नु पर्नेमा अर्को अंगको चिरफार गरे, अंग बेकम्मा बनाए वा सिफारिस गरिएको औषधीले ज्यान गए त्यसको अनुसन्धान समितिले गर्नेछ । यस्तै लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी पर्याप्त होसियारी नपुर्‍याई उपचार गरे, औषधी दिए वा चिरफार भएमा पनि समितिले नै छानविन गर्नेछ । संहितामा यस्तो कार्य गर्दा हुने सजाय भने कायमै राखिएको छ । अपराध संहितामा चिकित्सकको लापरबाहीपूर्ण कार्यले अंगभग भए वा ज्यान मरे पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । हेलचेक्र्याइबाट ज्यान गए वा अंगभंग भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएको यिनै प्रावधानलाई लिएर यसअघि चिकित्सकले आन्दोलन गरेका थिए ।